१९ असार, काठमाडौँ l सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकार र संसदले कानुनी मान्यता दिनुको विकल्प नरहेको महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले स्पष्ट पारे ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याउने र त्यसलाई संसदले कानुनी मान्यता दिनु अनिवार्य भएको दाबी पनि महान्यायाधिवक्ता खरेलले गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगलाई दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाइरहेका बखत उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला सरकार र संसद् दुवैले मानेर जानैपर्नै तर्क गरे ।
आज सङ्घीय संसद्को विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘प्रमाण विधेयक, २०७५’ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले संसदले सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने पनि बताएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले अन्य प्रमाणहरूले पुष्टि नगरेसम्म सहअभियुक्तले पेश गरेको प्रमाण मान्य नहुने पनि बताए ।
अदालतले अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको खण्डमा मात्रै सहअभियुक्तको प्रमाणलाई मान्न सक्ने कानुनी अभ्यास रहेकाले सोही अनुसारको व्यवस्था विधेयकमा राखेर जान उपयुक्त हुने महान्यायाधिवक्ता खरेलको भनाइ थियो ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले सबुत प्रमाणका लागि अदालतले आवश्यक्ता अनुसार सबैसँग बयान लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि समितिलाई जानकारी दिएका छन् ।