९ जेठ, काठमाडौं ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा गठन गरिएको लेखा र कानुन समूह खारेज गर्न गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठको समयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको ‘समूहगत प्रणाली’ खारेज गर्न सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो। ताप्लेजुङमा ७ महिना अघि लेखा समूहका असई प्रेम लिम्बुले तलब शीर्षकमा मात्रै २८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेर पाइएपछि सो समूहगत प्रणाली खारेजीसहित गृहमा प्रस्ताव गरिएको थियो।
सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले लेखा उपसमूहतर्फ कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई निरन्तर आर्थिक तथा लेखा मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिका कारण एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म लेखामा काम गर्दा भ्रष्टचारलाई बढवा सम्भावना बढेका कारण खारेजीको प्रस्ताव राखेको बताए। ‘सुरक्षा निकायमा एउटै समूहमा बस्छु र त्यहीमात्र काम गर्छु भन्ने कुरा रहँदैन।
