८ वैशाख, काठमाडौं ।
राजधानीबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषय उठाएका छन् । वार्ताका लागि विप्लवलाई आफ्नै नेता–कार्यकर्ताको दबाव, गरिबी निवारण कार्यक्रममा भएको अनियमितता, नेकपाको पार्टी एकता, शिक्षक नियुक्तिमा केन्द्रको हस्तक्षेप, सार्वजनिक जग्गा दाबी गर्दै अदालतमा सयौ मुद्दा, विषयलाई आजका दैनिक पत्रिकाहरुले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार अदालतकै आदेशमा सयौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन् । सार्वजनिक जग्गा दाबी गर्दै दायर गरिएका पाँच सयभन्दा धेरै मुद्दा अहिले पनि विभिन्न अदालतमा छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्र सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी चार सय मुद्दा छन् । सर्वोच्चबाहेक जिल्ला र उच्च अदालतमा करिब डेढ सय मुद्दा रहेको सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बताए । सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी धेरैजसो मुद्दामा सरकारले हार्ने गरेको छ ।
११ वैशाखदेखि हुने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नौदिने राजकीय चीन भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्तक्षर हुने भएको छ । त्यस्तै, नेपाल एयरलाइन्सलाई चीनमा उडानको अनुमति दिलाउने विषयलाई पनि एजेन्डामा समेटिने सरकारी स्रोतले जनाएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमै छापिएको छ ।
कान्तिपुरले विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखा बारपाको आवास पुनर्निर्माणको ८५ प्रतिशत काम सकिएको बिषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेफ गर्दै करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई सर्कुलर गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शुत्रबार सामुदायिक विद्यालयका रिक्त दरबन्दीमा करार शिक्षक नियुत्ति गर्न निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । केन्द्रको सर्कुलरप्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारको अधिकारमा संघीय मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा या बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने नीति आयल निगमको थियो। तर दुई महिनायता निगम पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न इच्छुक देखिएको छैन। उपभोक्ताको हितमा भन्दा नाफाका निम्ति आफ्नै नीतिविरुद्ध आयल निगम उभिएको समाचार लेखेको छ ।
अन्नपूर्णका अनुसार नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)लाई सरकारसँग वार्ता गर्न दबाब परेको छ। पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले महासचिव चन्दलाई सरकारसँग वार्तामा बस्न दबाब दिएका हुन्।
पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वीकमान्ड इन्चार्ज अनिल शर्मा, पोलिटब्युरो सदस्य पदम राईलगायतले सरकारसँग वार्ता गर्न दबाब दिएका हुन्। महासचिव चन्द भने तत्काल वार्ता गर्ने पक्षमा छैनन्। यद्यपि उनी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका केही शीर्ष नेतासँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्।
सरकारले २८ फागुनमा चन्द नेतृत्वको पार्टी गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्धपछि स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश वली (सुदर्शन), पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्की (जीवन्त), केन्द्रीय सदस्यहरू वसन्त श्रेष्ठ (प्रज्ज्वलन), बन्धु चन्दलगायत सयौं नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन्।
नागरिक दैनिकले तराईको गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको दाइजो प्रथा कतिपय महिलाका लागि अझै पनि काल बन्ने गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकरण प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालमाथि दबाब परेको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच केन्द्रमा एकीकरण भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि तत्लो तहमा अझै एकता भइसकेको छैन। पार्टी कार्यालयसमेत दुईवटा सञ्चालनमा छन्। शीर्षनेताहरू पटकपटक छलफलमा बसे पनि प्रक्रिया टुंगिएको छैन । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
