४ वैशाख, काठमाडौं ।
राजधानीबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयहरुलाई प्राथमिकता दिएका छन् । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, कांग्रेसद्वारा जनजागरण अभियान, आर्थिक अनियमितता लगाएतका समसामायिक सामग्रीहरुलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।
अन्नपूर्ण पोष्ट लेख्छ सचिवहरू सारिएका सारियै, बेरुजु बढेको बढ्यै शिर्षकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वर्ष दिनमा ६ सचिव परिवर्तन भए । मन्त्रालयको २३ करोड ५९ लाख ५८ हजार बेरुजु छ ।
उपल्लो गोरखाको तानेर विवाह गर्ने प्रथाबारे पनि अन्नपूर्णले मुख्य समाचार बनाएको छ । उत्तरी गोरखाका बिहीलगायत २ दर्जन गाउँमा अझै पनि केटीलाई तानेर विवाह गर्ने परम्परा छ । चिनेको होस् वा नचिनेको होस्, मन परेको होस् वा नपरेको होस्, केटाले मन पराएपछि जबरजस्ती तानेर दुलही बनाउने चलन रहेको छ ।
कान्तिपुरका अनुसार प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले आफ्नो छोरा मेयर रहेको नगरपालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट रकमान्तर गरेर विनियोजन गरेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारी र व्यवस्थापन समस्या देखाउँदै मन्त्रालयले शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्न विनियोजन गरिएको ७० करोड रुपैयाँ फुटकर योजनामा रकमान्तर गरेको हो । सप्तरीको हनुमाननगर नगरपालिकामा मात्रै २४ करोड रुपैयाँ फुटकर विनियोजन गरिएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्ण फैसला पठाएको एक सातामै कर निर्धारण गरी सातदिन भित्र दाखिला गर्न पत्राचारसमेत गरेको समाचार कान्तिपुरमै छापिएको छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारभित्रै सेटिङको प्रयास बिषयलाई कान्तिपरले मुख्य समाचार बनाएको छ ।
राजधानी दैनिकका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा जिल्लालाई एक फन्को लगाउने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा कामै नभई करिब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत २९ चैतमा सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण गरिने भनिएको बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा केही काम नभईकन कुल १० करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको औंल्याएको हो ।
कांग्रेसद्वारा जनजागरण अभियान घोषणा, केन्द्रदेखि गाउँसम्म तीन चरणको कार्यक्रम आजको राजधानी दैनिकमा उल्लेख छ ।
पहिलो चरण : ११ वैशाखदेखि ११ जेठसम्म ७७ वटै जिल्लामा
दोस्रो चरण : २४ भदौदेखि ७ असोजसम्म ३३० वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा
तेस्रो चरण : ७ पुसदेखि १६ पुससम्म ७५३ वटै स्थानीय तहमा
नयाँ पत्रिका दैनिकमा साढे सात लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण तर, कार्ड पढ्न ट्राफिकसँग एउटै मेसिन नभएको, गाउँपालिका कार्यालय रित्तो पारेर जनप्रतिनिधि दार्जिलिङ भ्रमणमा, एनसेलले तिर्न बाँकी आयकर ३९ अर्ब ६ करोड लगाएतका विविध सामाग्रीहरुलाई समेटेको छ ।
नागरिक दैनिकमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई थप ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर तिर्न ताकेता गरेको छ। कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क र ब्याजसहित थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ दाखिला गर्न सात दिनको समयावधि तोकी मंगलबार सूचना जारी गरेको समाचार उल्लेख छ।