२६ चैत, काठमाडौं ।
सरकारले आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकहरुलाई मंगलबार काममा नफर्किए आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन र अन्य प्रचलित कानुनको अधिनमा रही कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत आम नेपालीले तिरेको करबाट ठूलो धनराशी खर्च गरी उत्पादन गरिएका चिकित्सकहरुले नेपाली नागरिकले संविधानतः पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्नु परम कर्तव्य रहेको स्मरण गराएको छ ।
सरकारी डाक्टरहरु संघीय सरकार मातहत मात्रै रहनुपर्ने भन्ने माग भने कानुन विपरित रहेको भन्दै सरकारले त्यसमा वार्ता नहुने प्रष्ट पारेको छ ।
सरकारी चिकित्सकहरु बिगत केही दिनदेखि समायोजनविरुद्ध अस्पताल नै बन्द गरेर आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले चिकित्सकलाई निजामती कर्मचारी जसरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न नपाइने बताइरहेका छन् ।
