चैत २४ काठमाडौ । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, ‘अजगर करे ना चाकरी, पन्छी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम ।’ अर्थात् अजिंगरले आफ्नो आहारा जुटाउनका लागि केही गर्नुपर्दैन, पक्षीले कुनै काम गर्नुपर्दैन, सबैको पालन गर्ने ईश्वर छँदै छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा कुनै काम र परिश्रम गर्नु नपर्ने, बसीबसी वेतनभोग गर्ने कर्मचारीतन्त्र चाहिएको हो या समृद्धि यात्राको राजमार्गमा जाँगरिलो, दक्ष र चलायमान सहयात्री स्थायी निजामती संयन्त्र चाहिएको हो रु तीनै तहका सरकारले विचार गर्ने बेला आएको छ ।
जुन पेसा अंगालेर आफ्नो ऊर्जावान् समय व्यतीत गरियोे सोही पेसासम्बन्धी संस्थाको माया लाग्ने रहेछ । आफू सेवाबाट निवृत्त भएपछि त्यस संस्थाप्रति झन् चासो र लगाव हुन थाल्दो रहेछ । संस्थाको श्रीवृद्धिको कामना गर्न मन लाग्दो रहेछ । यसै चासोको उपज होला सायद म निजामती सेवाबारे लेख्न उद्दत, उत्प्रेरित र उत्साहित भइरहन्छु ।
देशमा संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सबै संघीय एकाइमा बहुमतका सरकार क्रियाशील भएका छन् । तर, यसरी सुविधाजनक बहुमत प्राप्त सरकार जसरी निर्वाध रूपमा बडो हौसला र गर्मजोसीका साथ काममा जुट्नुपर्ने हो, सो हुन सकेको पाइँदैन । यस्तो हुनुमा धेरै कारण होलान् तर आधारभूत कारण भने कर्मचारी संयन्त्रको सम्यक र सुयोग्य सञ्चालन हुन नसक्नु नै हो ।
कर्मचारी व्यवस्थापनबारे राजनीतिक पदमा रहेका केही पदाधिकारीले हालैका दिनमा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका निम्न कुराले देशको प्रशासनिक अवस्थितिको संकेत गर्दछन् । (१) ‘आँखा खोल्दा जताततै विकास र समृद्धि देखिने भएकाले विरोधीले आँखा चिम्लेर विरोध गरिरहेका छन् ।’ (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली), (२) ‘प्रशासकहरू भित्री रूपमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग गर्न तयार हुँदैनन्’ (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित), (३) ‘संसारलाई नै चकित पार्नेगरी कर्मचारी समायोजनको टुंगो लागेको छ’, (४) ‘कर्मचारी समायोजनले कर्णाली प्रदेशलाई खुत्रुक्कै पा¥यो, कर्मचारीको रोजाइमा नपरेको कालापानीजस्तो भयो’ (कर्णाली प्रदेशका मन्त्री प्रकाश ज्वाला), (५) ‘स्थानीय क्याडरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको भए काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो’ (नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवलशमशेर राणा) ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हेर्दा मुलुक समृद्धिको यात्रामा रहेको देखिन्छ । उहाँका भनाइ अनुसार स्रोतहरूले सम्पन्न देशका मेहिनेती जनता गरिब रहन सक्दैनन् । प्रधानमन्त्रीका यी उद्गारहरू प्रेरक र जोस भर्ने खालका छन् । यी उद्गार हेर्दा देशको कर्मचारी संयन्त्रले राम्रै काम गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्री लालबाबु पण्डित आफ्नो नेतृत्वमा कर्मचारी समायोजन कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको हुँदा फुरुङ भएको प्रस्ट हुन्छ भने उहाँ प्रशासकसँग सशंकित र केही असन्तुष्ट रहेको पनि देखिन्छ । यी त भए संघको प्रतिनिधित्व गर्दै पोखिएका उद्गार र आत्मगौरवका कुरा ।
तर विशेष गरेर विकट कर्णाली प्रदेशको व्यथा एउटा प्रदेश मन्त्रीले जसरी पोख्नुभएको छ, त्यो गम्भीर छ । संघीय मन्त्रीले सगौरव आफ्नो उपलब्धिको बखान र एउटै दलको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश मन्त्रीले राखेको असन्तुष्टि र वेदनातर्फ विचार गर्दा संघीय प्रणाली कसरी अगाडि बढ्दै छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । संघ र प्रदेशको राजकीय पदमा आसीन व्यक्तिमा उही घटनाको प्रभाव कति भिन्न रूपमा पर्दोरहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो ।
संघको मन्त्रीको वरिपरिको वातावरणले संघीय मन्त्रीलाई जति मक्ख पारेको छ, प्रदेशको मन्त्रीलाई उत्ति नै दिक्क । यसको अन्तर्यमा स्थानीय मनोविज्ञानको बडो ठूलो भूमिका छ । सिंहदरबारमा खुसी छाएको छ, सायद किनभने त्यहीं बस्न चाहनेले त्यतै बस्न पाए र स्वभावैले खुसी भए । कर्णाली प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीले संघ रोजे र संघमै समायोजन भए । त्यहाँ समायोजनले थप कर्मचारी पठाउला र सेवाप्रवाह सहज होला भनेर पर्खेर बसेको प्रदेश सरकार भएका कर्मचारीसमेत संघले खोसेर लैजाँदा स्वाभाविक रूपमा दुःखी भयो । सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई भेट्न जानेले स्थानीय वातावरण मुताबिक बधाइ दिए होलान्, कर्णालीका मन्त्रीलाई भेट्न जानेले सहानुभूति प्रकट गरे होलान् ।
कर्मचारी समायोजन सहज र सरल कार्य थिएन । अत्यन्त दुरुह र गालपारा काम थियो । संविधानले परिकल्पना गरेको समायोजन भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाप्रवाहलाई सदा दुरुस्त राख्ने खालको समायोजन थियो । यसलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुभन्दा कमसेकम जोखिम उठाएर एउटा कर्मकाण्ड पूरा गरेको छ नेपाल सरकारले । यो कामलाई योभन्दा धेरै राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो होला तर जे जसरी गरिएको भए तापनि एउटा अनिवार्य संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नेपाल सरकार सफल भएको छ, यस हदसम्म नेपाल सरकारलाई बधाइ र धन्यवाद दिन सकिन्छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो काम सम्पन्न भएकोमा लामो सास फेर्दै सार्वजनिक रूपमा समायोजन कार्य सम्पन्न भएको घोषणा गरेर भारी बिसाएको छ । तर, अब त्यो बिसाएको भारी फेरि उचाल्दा अझै भारी भएर काँधमा चढ्नेछ भन्ने कुरा अनुभवी मन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरा भएन । संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रशासकीय संघीयता लागू गर्ने सिलसिलामा मूल रूपमा कर्मचारी समायोजन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐनसमेत चारवटा कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व थियो ।
सुविधाजनक बहुमतप्राप्त सरकार जसरी निर्बाध रूपमा बडो हौसला र गर्मजोसीका साथ काममा जुट्नु पर्ने हो, सो हुन सकेको पाइंदैन । यस्तो हुनुमा धेरै कारण होलान् तर आधारभूत कारण भने कर्मचारी संयन्त्रको सम्यक र सुयोग्य सञ्चालन हुन नसक्नु नै हो
अहिलेसम्म समायोजन ऐन लागू भई सोबमोजिम कर्मचारी समायोजन पूरा भएको छ । समायोजनमा छुटफुट भएका निजामती र निजामतीबाहेकका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन कार्य पनि समयक्रममा सम्पन्न हुँदै जालान् । मुख्य कुरा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्ररूपी स्थायी सरकारका रूपमा रहने संस्थालाई कस्तो बनाउने र यसको व्यावसायिकता, दक्षता, निष्पक्षता र प्रतिष्ठाका लागि कस्तो नीति अख्तियार गर्ने र कस्ता कानुन बनाउने भन्ने विषय अत्यन्त गहन छ । विगत केही वर्षदेखि निजामती सेवाको साख गिरेको छ । प्रतिष्ठा खस्केको छ र व्यावसायिकता कमजोर भएको छ । आमजनतामा निजामती सेवाप्रति भरोसा घटेको छ । राजनीति र प्रशासन सम्बन्धका सीमा निर्धारक किल्ला भत्केका छन् । कर्मचारी नै खुलेआम राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनेको आरोप लागेको छ । निजामती सेवाप्रति प्रतिभावान् र मेधावी युवामा कुनै आकर्षण नरहेको, योग्य र प्रतिभाशाली युवा सकेसम्म विदेशतिर पलायन हुन थालेको हुँदा उपलब्ध कमजोर र निम्छरामध्ये योग्यको छनोट गर्न बाध्य हुनुपरेको स्थिति छ ।
स्थायी सरकारले आफ्ना काम इमानदारी र बफादारीसाथ गरेर मात्र पुग्दैन । कर्मचारीतन्त्र सरकारको नीति व्यवहारमा लागू गर्ने संस्था हो । तर, इमानदारीसाथ काम गरेर मात्र समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन । गरेको काम दक्षता र दृढताकासाथ सम्पन्न हुनु पनि आवश्यक छ । दक्षतापूर्वक काम फत्ते गर्न प्रतिभावान् र दक्ष कर्मचारी नै चाहिन्छ । कर्मचारी वर्ग सरकारको आज्ञापालक समूह हो । तर यसलाई अह्राएको काम गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रूपमा खुसी राख्ने संस्था हैन । कर्मचारी वर्ग सचेत, योग्य र दक्ष हुन आवश्यक छ तर त्यो योग्यता र दक्षता राजनीतिक नेतृत्वको आत्मरतिका लागि नभई समग्र मुलुकको बृहत्तर हितमा उपयोग हुनुपर्दछ । दक्ष र व्यावसायिक रूपमा काम गर्नका लागि कर्मचारी संयन्त्रलाई निष्पक्ष, अराजनीतिक र निर्वैयक्तिक बन्न प्रेरणा दिने स्रोत राजनीति नै हो ।
वर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री अनुभवी राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँले निजामती सेवालाई राम्रोसँग बुभफ्नु भएको पनि छ । उहाँ काममा खट्न सक्नुहुन्छ, आफू के गर्दै छु र त्यसको परिणाम कस्तो होला भन्ने बारेमा सचेत हुनुहुन्छ । ससाना कार्यलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा भजाउन र तरंग उत्पन्न गराउनसमेत सिपालु हुनुहुन्छ । उहाँ आफूले गरेको वाचा कारणवश समयमा र भनेबमोजिम पूरा गर्न नसकेमा अर्कै कामको सम्बन्धमा प्रकाश पार्दै असफलतालाई छोपछाप गर्न पनि निपुण हुनुहुन्छ । उहाँ मिडियाप्रेमी र सरल पनि हुनुहुन्छ । उहाँको अबको अभिभारा भनेको निजामती सेवालाई कस्तो बाटोमा हिँडाउने, कसरी सेवालाई प्रतिभा सम्पन्न संस्था बनाउने भन्ने कुरामा छ ।
अहिले देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको हुँदा निजामती संस्था एक किसिमले काँचो माटोका रूपमा रहेको छ । नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा सेवालाई कसरी नवप्रतिभा आकर्षित गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ र राजनीतिको चंगुलबाट बाहिर राखेर व्यावसायिक समूहका रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । समायोजनको सिलसिलामा विशेषगरी प्राविधिक सेवातर्फका कर्मचारीमा असन्तुष्टि देखिएको छ, कताकता सौतेलो व्यवहार भएको गुनासो पनि आएका छन् । आजको राजधानी दैनिकबाट ।
