केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन उच्चस्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौैँ आइपुगेको छ ।
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि गरिएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाउन तथा उक्त रेलमार्ग निर्माणबारे विस्तृत् छलफल गर्न उच्चस्तरीय चिनियाँ टोली काठमाडौँ आइपुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुुुसुदन अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेशनल रेल्वे अथोरिटी चाइनाका उपप्रशासक आन लुसुङको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय प्राविधिक टोली आइतबार साँझ काठमाडौँ आइपुगेको हो ।
जेठ ६ गते नेपाल आएका चिनियाँ प्राविधिक अधिकारीहरूले रेल विभागको संयोजकत्वमा उक्त रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन शुरु गरेका थिए ।
प्रतिनिधिमण्डलले सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सोमबार आयोजना हुने कार्यक्रमबीच प्रस्तावित उक्त रेलमार्गबारे गरिएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुका साथै आगामी दिनमा उक्त परियोजनालाई के कसरी अगाडि बढाउनेबारे छलफल गरिने सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी मङ्गलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलबीच छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।
बैठकमा रेलमार्गको विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, मोडेल लगयातका विषयमा बृहत् छलफल हुने बताउँदै सचिव अधिकारीले बैठकपछि प्रतिनिधिमण्डलले प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्ग क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार स्वदेश फर्कने छन् ।
कुल १७१ किलोमिटर लामो प्रस्तावित पोखरा–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि चीनको सरकारी कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ ले यसअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ ।
यो रेलमार्ग काठमाडौँको टोखाबाट सुरु भई गल्छी–कुरिनटार–आँबुखैरेनी–डुम्रे–दमौली–दुलेगौँडा हुँदै पोखरासम्म पुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म करिब एक सय किलोमिटर लामो हुने नेपाल चीन जोड्ने प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग केरुङबाट रसुवागढी नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्ने बताइएको छ ।
एक घण्टाको समयमा नै रसुवागढीबाट काठमाडौँ आइपुग्ने उक्त रेलमार्गमा भौगोलिक विकटताका कारण सुरुङमार्ग र पुलको सङ्ख्या बढी हुनेछ ।
चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वे फर्स्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्ष्टिच्युटको रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रेलमार्गमा ९८.५५ प्रतिशत खण्डमा सुरुङ वा पुल बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो रेलमार्ग निर्माणका लागि नौ वर्ष समय र दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणको क्रममा समेत केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणबारे उच्चस्तरीय छलफल गरेका थिए ।
त्यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चीन भ्रमणको क्रममा अनुदानमा उक्त रेलमार्ग निर्माण गरिदिन चिनियाँ अधिकारी समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए ।
यसअघि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७४ सालको भदौमा गरेको चीन भ्रमणको क्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खछ्याङ र विदेशमन्त्री वाङ यीलगायतका नेतासँग उक्त रेलमार्ग निर्माणबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए ।
