सरकारले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिअन्तर्गत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ । 
कान्तिपुरमा छापिएको समाचारमा सरकारबाट २० हजारमा भाडामा लिइ अन्यलाई १ लाख रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाएको भेटिएपछि सम्झौता खारेज गर्न लागिएको उल्लेख छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीलाई कोड गर्दै कान्तिपुरले यो समाचार लेखेको छ । ‘सरकारबाट सटर भाडामा लिएर ५ गुणा भन्दा बढीमा अन्य व्यापारीलाई दिइएको पाइएको छ । अब बिचौलियाको सिन्डिकेट अन्त्य गर्छौं भन्ने खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्