सरकारले सबै सरकारी निकायलाई जनतासँगको संवाद मजबुद पार्न इन्टरनेटको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग बलियो बनाएको छ । त्यसका लागि जनशक्ति पनि खडा गरेको छ ।
सबै सरकारी निकायले ट्विटर, फेसबुक, भाइबरलगायत सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट खोलेर सञ्चालन गर्नुपर्ने र गुनासा सम्बोधन र सूचना तथा जानकारीहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फेसबुक, ट्विटर, भाइबरलगायत सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका लागि ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गरेको छ ।
कार्यविधिले सबै सरकारी निकायले फेसबुक, ट्विटरमा खाता खोलेर प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने तथा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति खटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार सरकारी निकायले जनतासँग संवाद बढाउन तथा सरकारका सूचनाहरू तीव्र गतिमा आदान-प्रदान गर्न र जनगुनासाहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न समाजिक सञ्जाल एकाउन्ट खोल्ने उल्लेख छ ।
अकाउन्ट तथा पेज सञ्चालनपछि पेजमा आउने सन्देश र सूचनाहरूको नियमित तथा दैनिक अवलोकन गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार उचित जवाफ दिनुपर्ने, संवेदनशील र शीघ्र निकास लिनुपर्ने विषयमा निकायगत नेतृत्वलाई जानकारी गराएर उपयुक्त निर्णय लिई सोको जानकारी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेलो सरकार नामक ट्विटर अकाउन्ट सञ्चालन गरेर गुनासा तथा सुझाव लिने गर्दै आएकामा अब सबै सरकारी निकायबाट सुझाव तथा गुनासा लिन सरकारले कार्यविधिमा नै व्यवस्था गरेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
