निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह तेस्रो चरणदेखि प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
निर्वाचन सकिएको आर्थिक वर्षभित्रै खर्च विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । आयोगका आयुक्त सुधीरकुमार शाहले निर्वाचनका बेला भएको खर्चको भुक्तानी दिने काम नटुंगिएकाले विवरण सार्वजनिक गर्न विलम्ब भएको बताए ।
शाहले राजधानीसँग भने, ‘आर्थिक वर्षको समापनमा नै खर्च भएको रकम सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो तर निर्वाचनमा भएको खर्चको भुक्तानी दिने काम जारी छ । सोमबारसम्म सबै भुक्तानी सक्छौं ।’उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खर्चको अडिटिङको कामसमेत जारी रहेकाले साउन पहिलो सातासम्ममा आयोगले सबै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएको पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको भने खर्च विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले तेस्रो चरणमा प्रदेश २ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाहेक स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको जनाएका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण वेभसाइटमा समेत राखेको छ ।
