डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिअनुसार उनका माग सम्बोधन गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत २४ कात्तिकमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो । सोही अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि देउवा सरकारले २३ माघमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन ग-यो ।
भक्तपुरको सानोठिमीमा कार्यालय खोलिए पनि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका थिएनन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि १३ वैशाखमा पुरानै अध्यादेशलाई जस्ताको तस्तै जारी ग-यो ।
संविधानतः संसद् नभएका वेला सरकारले कानुनका रूपमा अध्यादेश जारी गर्न पाउँछ । तर, संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र सदनबाट अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । २३ वैशाखमा संसद् अधिवेशन सुरु भएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
केसी अनशनले ल्याएका सुधार:
– नेपालका मेडिकल कलेजहरूले पाउँदै आएको १५० सिट घटेर १०० मा झरेको छ ।
– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान् र गेटा मेडिकल कलेजले तीव्रता पाएको छ ।
– एमबिबिएस र पोस्ट ग्राजुएटको शुल्क तोकिएको छ । एमबिबिएस गर्न ३५ लाख र पिजी गर्न ४२ लाख शुल्क तोकिएको छ ।
– न्याम्स र आइओएममा निःशुल्क पिजी अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ ।
– नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा शुद्धीकरण भएको छ ।
