संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विभिन्न संस्था र प्रतिष्ठानलाई ६० करोड रुपैयाँ बाँडेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अधिकारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पुँजीगत अनुदान’ का नाममा अन्धाधुन्ध रकम वितरण गरेका हुन् । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
विभिन्न दलका नेता, साहित्यकार र कलाकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठानलाई मनपरी रकम वितरण गरिएको हो । रकम पाउने संस्था र प्रतिष्ठानमा अधिकांश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र निकट कलाकार, साहित्यकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठान छन् । त्यसमा पनि मन्त्री अधिकारीको गृहजिल्ला कास्कीका संस्था बढी छन् । केही अपवादबाहेक रकम पाउने अधिकांश संस्था र प्रतिष्ठान निष्क्रिय र झोले प्रकृतिका छन् । ती संस्था र प्रतिष्ठानको उपस्थिति र सामाजिक गतिविधि शून्यप्राय: छ । ती संस्थाले गर्ने संस्कृति संवद्र्धन र प्रवद्र्धनको औचित्य पुष्टि नगरी मन्त्रालयले हचुवाको भरमा रकम बाँडेको हो ।
मन्त्रालयले राज्यको ढुकुटीबाट यसरी बाँडेको रकम सम्बन्धित संस्थाले बिनामापदण्ड आफूखुसी खर्च गर्न पाउँछन् । यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने कागजात र स्रेस्तासमेत यी संस्थाले सरकारलाई बुझाउनुपर्दैन । विभिन्न दलका नेता र पार्टी निकट लेखक तथा साहित्यकारका नाममा खुलेका यस्ता संस्थामा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताको हालिमुहाली छ । कोहीप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने यस्ता संस्था र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले राज्यको ढुकुटीबाट पाएको अनुदानको पूरै दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।
आर्थिक समृद्धिको नारा दिएको सरकारले सालिक र गेट निर्माणजस्ता अनुत्पादक काममा समेत अनुदान बाँडेको छ । गत वैशाख ३ गते पहिलो चरणमा ८७ र दोस्रो चरणमा जेठ २७ मा ४४ वटा गरी १ सय ३१ वटा संस्थालाई आर्थिक सहयोग बाँडिएको हो ।
कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नेताका नाममा स्थापित आधा दर्जन संस्थालाई मात्रै १५ करोड रुपैयाँ बाँडिएको छ । पुष्पलाल, बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई साढे २ करोड रुपैयाँका दरले रकम दिइएको छ । मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानले पनि त्यति नै रकम पाएका छन् । दोस्रो चरणमा वितरित कार्यक्रममा काठमाडौं र पोखराका संस्था धेरै छन् । विभिन्न आठवटा संस्थाले एक करोडभन्दा माथिको रकम सहायता पाएका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनुदानको टिप्पणी उठाउने क्रममा विनियोजित ६० करोड रुपैयाँमध्ये ‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रममा नै ६० वटा प्रतिष्ठानको नाम उल्लेख गरी अन्य प्रतिष्ठानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने’ भन्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयको उक्त टिप्पणीलाई विश्वास गर्ने हो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको रकम वितरणमा कठोर रणनीति लिने उद्घोष गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीसमेत विरोधाभासयुक्त रहेको देखिन्छ ।
