आगामी बर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा रहेका स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिएकोखबर आजको कान्तिपुमा छापिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सबै निकायहरुबाट प्राप्त हुने राजश्व रकमको १० प्रतिशतभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाइने निर्णय गरेको छ । 
आयोगको सचिवस्तरीय निर्णयले संघीय तथा प्रदेशले राजश्व बाँडफाँटबाट दिने रकम र स्थानीय तहको आन्तरिक राजश्वको कुल रकममध्ये १० प्रतिशतभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्