Logo

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को ठूलो झट्का, सर्वोच्चको आदेशले २० मन्त्रीको गयो पद



८ असार, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले तत्काल मन्त्रीपरिषद् विस्तारको निर्णय कार्यान्यवन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रीटमा सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।

मन्त्रीपरिषद् विस्तारको निर्णयविरूद्धको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले संयुक्त इजलास गरेका थिए ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै राजेन्द्र महतो सहित ३ जना उपप्रधानमन्त्री १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि २ पटक मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्