८ बैशाख, काठमाडाैँ । “प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेबापत युवतीलाई ज्युँदै आगो लगाउने र तेजाब प्रहार गर्नेजस्ता जघण्य अपराध मात्र होइन नेपाली नारी हरेक पल घरपरिवारभित्रैका आफन्तबाट असुरक्षित छन् । सडक, विद्यालय, कलेज, कार्यालय र कार्यस्थलमा पनि पलपल उनीहरू चिरपरिचित र अपरिचितहरूबाट असुरक्षित छन् ”
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली महिला हकहितको संरक्षण, सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगलाई चुनौतीपूर्ण बनेको यथार्थ सुनाउँदै सञ्चारकर्मीमाझ भन्छिन् । आफूले आयोगको नेतृत्व सम्हालेको ७७ औँ दिनमा संवैधानिक आयोगले बितेका एक वर्षमा गरेका कामबारे आज पत्रकारलाई जानकारी गराउँदै उनले कार्यक्षेत्र व्यापक रहेको तर सीमित जनशक्ति, स्रोत साधन एवं प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोग सशक्तरुपमा उपस्थित हुन नसकेको बताइन् । “चुनौतीलाई चिर्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ,” महिला अधिकार रक्षाका निम्ति अहोरात्र खटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भनिन् ।
अहिलेको आधुनिक युगमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको गलत प्रयोग हुँदा महिला हिंसाका घटना बढेको, वैदेशिक रोजगारीले पारिवारिक विचलन सिर्जना गरेको, खुला समाजको अवधारणाले ल्याएको सँगै बस्ने ‘लिभिङ टुगेदर’ का कारण महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको तथा तिनलाई सम्बोधन हुने व्यावहारिक कानूनका अभावमा नारी अस्मिता रक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँदै उनले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीले महिलाका विषयमा बेरोजगारी, हिंसाजस्ता थप समस्या सिर्जना गरेको, भारतसँगको खुला सीमाका कारण सिर्जित चेलीबेटी बेचबिखनका घटना तथा शिक्षा, रोजगारी प्राप्तिमार्फत महिलाको सुनिश्चित जीवनको प्रत्याभूति गराउन पनि आयोगका निम्ति थप चुनौतीपूर्ण बनेको वास्तविकता प्रस्तुत गरिन् ।
संविधान, कानून एवं महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय निकायमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा तिनमाथि हुने सबै किसिमका हिंसा अन्त्य गर्न पाँचवर्षे मार्गचित्र तयारीमा आयोग लागेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष पराजुलीले महिला हिंसाका घटनालाई सार्वजनिक गर्दै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय कानूनको कठघेरामा उभ्याउन पछि नपर्ने दृढता व्यक्त गरिन् ।
आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेलले नेपाली नारी अपाङ्गता, प्रजनन स्वास्थ्य, घरेलु हिंसा, सामाजिक अपहेलना, धार्मिक अन्धविश्वास र कुरीतिबाट अझै पीडित रहेको तथा एक्काइसौँ शताब्दीका सभ्य, सुसंस्कृत, वौद्धिक प्राणीबाटै समाज विकृत विकृत हुँदै गएकाले नैतिक शिक्षाको प्रवद्र्धन र पालनामा जोड दिइन् ।
आयोगका सचिव मनोजकुमार आचार्यले महिलाविरुद्व हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य, महिला उद्यमशीलताको विकास र सशक्तीकरणका लागि सरोकार निकायसँग छलफल, महिला अधिकार प्रवद्र्धन र लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण, सरोकार निकायसँग छलफल, स्थानीय न्यायिक समितिसँग लैङ्गिक हिंसा निवारणका असल अभ्यास, हिंसापीडित महिलालाई मनोसामाजिक समस्यामा परामर्श एवं उद्धार, पुनःस्थापना र आवश्यक सहयोग एवं साझेदारीका कार्ययोजना पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्न आयोग क्रियाशील रहेको बताए ।
