सरकारले बुटवललाई प्रदेश ५ को अस्थायी मुकाम तोके पनि विवाद कायमै छ ।दाङले निरन्तर राजधानीको माग गरिरहेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाले राजधानी तोक्न दुईतिहाइ मतबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बुटवललाई भने दुईतिहाइ मतको जरुरत पर्नेछैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुईतिहाइले निर्णय नगरेसम्म अस्थायी मुकामबाटै प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने छ । अन्यत्र सार्न भने दुईतिहाइ चाहिने हुन्छ ।
यस्तो छ अंकगणित
प्रदेश ५ मा कुल ८७ सांसद छन् । दुईतिहाइ पुर्याएर प्रदेशको राजधानी सार्न ५८ सांसदको आवश्यकता पर्छ । दाङको पक्षमा बाँके, बर्दिया, पूर्वी रुकुम, रोल्पा र प्युठान देखिन्छन् ।
यी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, माओवादी, कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम र राजमोसँग ३५ जना सांसद छन् । दाङपूर्वको कपिलवस्तुको प्रदेश सांसदको संख्या १२ छ ।
कपिलवस्तुले आफ्नो जिल्ला बीचमा पर्ने भन्दै राजधानीका लागि दाबी पनि गर्दै आएको छ । यो जिल्ला बजारको हिसाबले दाङ र बुटवलको समदूरीमा छ । बाँके र बर्दियाले दाङको लमहीभन्दा घोराही वा तुलसीपुर भए मात्र आफूलाई स्वीकार्य हुने बताउँदै आएका छन् ।
भूगोलको सुगमता हेर्दा बुटवलको पक्षमा पश्चिम नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची जिल्ला देखिन्छन् । पाँच जिल्लाबाट प्रदेश सभामा ४० सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
कपिलवस्तुका १२ सांसद बुटवलका पक्षमा आए यो ५२ संख्या पुग्छ । जब कि दुईतिहाइका लागि ५८ सांसद आवश्यक पर्छन् । यो मत पार्टीगत नभई जिल्लाको सुगमताको दृष्टिकोणले हिसाब गरिएको हो ।
कुन नेता कता ?
दाङका पक्षमा: एमालेका वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, कांग्रेसका खुमबहादुर खड्का, दीपक गिरी, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जीवन गौतम ।
बुटवलका पक्षमा: एमाले नेता विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मा, कांग्रेसका बालकृष्ण खाण, चन्द्र भण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, माओवादीका टोपबहादुर रायमाझी
जिल्लागत रूपमा कुन जिल्ला कता ?
बुटवलका पक्षमा ४०
रुपन्देही १८, नवलपरासी ६, पाल्पा ८, अर्घाखाँची ४, गुल्मी ४
तटस्थ कपिलवस्तुका १२
दाङका पक्षमा ३५
दाङ १०, प्युठान ४, बाँके १०, बर्दिया ६, रोल्पा २, रुकुम ३
दुईतिहाइ पुर्याउन कठिन
जिल्लाहरूको सुगमताको दृष्टिकोणले हिसाब गर्दा दाङ वा बुटवल दुवैलाई दुईतिहाइ पुग्ने देखिँदैन । तर, अस्थायी राजधानी बुटवल तोकिएपछि दुईतिहाइको बाध्यता दाङलाई मात्र पर्ने देखिन्छ ।
अरूले दुईतिहाइ पुर्याउन नसक्दा बुटवल केन्द्र भइरहन्छ । दाङले कपिलवस्तुलाई मिलाएपछि पनि दुईतिहाइका लागि अरू ११ मत आवश्यक पर्छ ।
यसका लागि अर्घाखाँची र गुल्मीको चार–चार मत जोड्दा पनि तीन मत पुग्दैन । यी दुई जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र र सहजता बढी बुटवल र कपिलवस्तुसँग छ । यसर्थ दाङलाई दुईतिहाइ पुर्याउन सकस मात्रै छैन, असम्भवजस्तै देखिन्छ ।
बुटवलको पक्षमा कपिलवस्तु आए दुईतिहाइ पुर्याउन थप ६ मत चाहिन्छ । यस्तोमा भए प्युठानको चार र रोल्पाको दुई मत बुटवलले तान्नुपर्नेछ । रोल्पाले दाङलाई नजिक मानेको छ । धेरै बल गर्दा मात्र बुटवलले दुईतिहाइ पुर्याउन सक्छ । यो विकल्प पनि धेरै नै कठिन देखिन्छ ।
दलीय सहमति वा ह्विप लागे के हुन्छ ?
दलीय सहमति वा एमाले र माओवादीले दाङकै पक्षमा भोट हाल्न ह्विप लगाए मात्र दुईतिहाइ पुग्न सक्छ । तर, यो सम्भव छैन । विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट एमालेको केन्द्रीय राजनीतिमा महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने नेताहरू हुन् । त्यसैले यो विकल्प पनि त्यति बलियो देखिँदैन ।
पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाएर सन्तुष्ट बनाउने प्रयास
देशलाई प्रादेशिक संरचनामा लगिएपछि राजधानी मात्रै होइन, अब कुन नेताले कसरी प्रदेश हाँक्छन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अस्थायी राजधानी बुटवल आएपछि दाङलाई न्याय गर्र्न एमाले नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने विकल्प पनि देखिन्छ ।
यो प्रदेशबाट उनी भावी मुख्यमन्त्री हुन् । उनी अघि बढेपछि एमाले वा माओवादीका कुनै पनि नेताले यो पदका लागि दाबी गरेनन् ।
प्रदेश सांसदको शपथ लिएको दिन ७ माघमा पोखरेल एमाले संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए । राजधानीको विवादलाई उनी दाङबाट मुख्यमन्त्री भएपछि कम गराउन सक्नेछन् ।
तीव्र असन्तुष्टिबीच पोखरेलले दाङलाई सम्झाउन सक्नेछन् । यसको छिनोफानो प्रदेश सभाको दुईतिहाइले गर्नेछ ।
प्रदेश ५ मा एमाले र माओवादीकै वर्चस्व छ । प्रदेश सभामा भोटिङ हुँदा दलभन्दा क्षेत्रीयता हाबी हुने निश्चित छ । आफ्नो तर्फबाट धेरै दबाब बढाउन पोखरेललाई पनि गाह्रो देखिन्छ ।
नेता पोखरेल संविधानले दिएको दुईतिहाइको अधिकारबाट यो विषयलाई निरुपण गर्ने बताउँछन् । ‘विवाद नआउने गरी हामी जान चाहन्छौँ ।
प्रदेश राजधानीलाई व्यावहारिक रूपले हल गर्छौं,’ उनले भने, ‘स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा मैले जिम्मेवारी लिँदा जनताले अपेक्षा गर्ने ठाउँ त्यही हुन्छ ।
यो विषयमा प्रदेश सभालाई संवैधानिक अधिकार छ । प्रदेश सभालाई आत्मविश्वासमा नलिई टुंग्याउन सकिन्न ।’
प्रदेश राजधानीबारे संविधानको व्यवस्था यस्तो छ
संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा ‘यस संविधानबमोजिमका प्रदेशका राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, उपधारा ३ मा ‘उपधारा (२) बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
दुवैको विकल्पमा कपिलवस्तुको दाबी
राजधानीका लागि दाङ र बुटवलको तानातान रहिरहेका वेला कपिलवस्तुले पनि दाबी गर्न छाडेको थिएन । बुटवलले बाजी मारेपछि दाङ असन्तुष्ट छ । केही दिन दाङ बन्द पनि भयो ।
तर, यही मौकामा कपिलवस्तुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले आफ्नो जिल्लामा राजधानी बनाउनुपर्ने दाबेदारी गरिरहेका छन् । ‘अब कसैको पनि जबर्जस्तीले बुटवलबाट राजधानी दाङ सर्नेवाला छैन ।
सहमति गरौँ र न्यायोचित ढंगले जाँदा दुवैलाई पायक पर्ने कपिलवस्तुमा सहमति गरौँ,’ माओवादी नेता चन्द्रप्रकाश खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पश्चिम हुँदै हुँदैन ।
बुटवललाई पनि दुईतिहाइ पुग्दैन ।’ पर्यटकीय क्षेत्र, कृषि भूमिको हिसाबले पनि कपिलवस्तु राजधानीका लागि उपयुक्त भएको उनले बताए ।
आइतबार माओवादीका खनालसहित कांग्रेसका दीपकुमार उपाध्याय, अतहर कमाल, एमालेका विष्णु पन्थीसहितले एक कार्यक्रम गरी कपिलवस्तुमै केन्द्र तोक्नुपर्ने र यसको लबिङ गर्ने बताएका छन् ।
बुटवल राजधानी ल्याउन सबै रस प्रयोग गरियो: बालकृष्ण खाण, कांग्रेस नेता
बुटवललाई प्रदेश ५ को राजधानी तोक्न तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै दबाब दिनुभएको हो ?
सबैभन्दा पहिले म नेपाली हुँ । राजनीतिक रूपमा म नेपाली कांग्रेस हुँ । नेपाल र कांग्रेस छोड्न सक्दिनँ, मेरो बटमलाइन यही हो । तर, राजनीति गर्ने क्रममा आफ्ना सुझाब पार्टीमा राख्ने हो, सभापतिसमक्ष राख्ने हो ।
पार्टी सभापति पार्टीको संस्था हो । प्रधानमन्त्री भएको वेला राज्यको संस्था पनि हो । यस्तो वेलामा आग्रहको कुरा पनि राख्ने हो । परिवारकै सदस्यजस्तो, अभिभावकजस्तो पनि हो । उहाँहरूसँग आग्रहपूर्ण कुरा पनि राखिन्छ । कहिले उत्तेजना र दबाबपूर्ण कुरा पनि राखिन्छ ।
यसपटक राजधानीको मुकाम तोक्ने क्रममा उत्तेजना, दबाब र आक्रोशजस्ता सबै रसहरू प्रयोग भए । हामीले कुरा राख्दा ‘तिमीहरूको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु’ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभयो । दर्जनौँपटक कुरा हुँदा झर्किने र नकारात्मक जवाफ सुरुदेखि अन्तिमसम्म कहिल्यै दिनुभएन ।
निर्णय भएपछि के भयो ?
निर्णय भएपछि भेटेरै प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएँ । जे भयो, अब सम्हाल्नु भन्नुभयो । विभिन्न दबाब, चाहना अन्यत्रबाट भइरहँदा उहाँले सम्हाल्न भन्नुभयो ।
बुटवल आएपछि कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?
अन्यत्रका साथीहरूको पनि आफ्नै ठाउँमा राजधानी आइदेओस् भन्ने थियो । तर, राजधानी बुटवल आयो । यसमा जस–अपसज प्रधानमन्त्री, हामी सबैले लिनुपर्छ ।
चित्त दुखेका साथीलाई मलमपट्टी लगाउनुपर्छ । चित्त बुझाउने खालका अन्य निर्णय गर्नुपर्छ । बुटवल राजधानी आएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।
राजधानीका लागि अन्य पार्टीहरूको भूमिका कस्तो रह्यो ?
सबैको साझा प्रयत्न भएको छ । उपयुक्त बुटवल हुन्छ भनेर यहाँबाट यस आसपासबाट राजनीति गर्ने सबै दलको सहयोगी भूमिका रह्यो ।
जहाँ भए पनि दुईतिहाइ पुर्याउनैपर्छ: वर्षमान पुन, माओवादी नेता
संविधानमा दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न सक्ने उल्लेख छ । स्थायी नतोकेसम्म अहिलेकै जस्ता अस्थायी मुकाम त अब आउने सरकारले पनि तोक्न सक्छ ।
अर्कातिर जहाँ तोकेको छ, त्यहाँका लागि दुईतिहाइ चाहिन्छ । अहिले अस्थायी मुकाममा समस्या नरहेका प्रदेश नम्बर ६ को सुर्खेत र प्रदेश ४ को पोखराका लागि पनि स्थायीका लागि दुईतिहाइ चाहिन्छ ।
राजधानीका लागि अहिले बुटवल तोकियो, तर दाङ, नेपालगन्ज, गोह्रसिंगेको पनि माग छ । (साभार: नयाँ पत्रिका)
