८ मंसिर, काठमाडाैँ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घले सालका काठ, दाउराहरुको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसार पसारमा लगाइएको रोकावट खुलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासङ्घले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको विषय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनले आँैल्याएका विषय कार्यान्वयनको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको महासङ्घका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १५ गतेको निर्णयानुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाबाहेक अन्य वन क्षेत्रका सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसार पसारमा भएको रोकावट कायमै छ । समितिको प्रतिवेदनमा वन पैदावारको बिक्री वितरण खुलाउने सम्बन्धमा गरिएका सिफारिस हालसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा वन पैदावारमा आधारित उद्योगी तथा व्यवसायी अत्यन्त मर्कामा परेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा गत जेठ १५ गते अघि नै टेण्डर भई आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेका तर उठाउन तथा ओसारपसार गर्न बाँकी रहेकालगायत सःमिलमा घाटगद्दी भइ सकेका र सःमिलमा चिरान भइसकेका काठ दाउराहरु फुकुवा गर्ने भन्ने सिफारिस छ ।
सिफारिस हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुनुका साथै उद्योगी व्यवसायीको करोडौँ रकम फ्रिज हुन पुगेको र बैंकबाट लिइएको ऋण रकमको ब्याज तिरिरहनुपरेको उनले बताए । महासङ्घले समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याइ समस्या समाधान गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
